अध्याय-5

कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र अध्याय-5

पंचायती राज

लोकतांत्रिक सरकार का सबसे निचला स्तर पंचायत होता है। ‘पंचायत’ शब्द का अर्थ है लोगों की सभा। भारतीय उपमहाद्वीप में पंचायत की बहुत पुरानी परंपरा रही है। आधुनिक भारत में सरकार ने कई कामों का अधिकार पंचायत को दे दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सबसे निचले स्तर के लोगों को भी सरकार चलाने में भागीदारी मिल सके

लोकतांत्रिक देशों की सबसे बड़ी चुनौती रही है कि कैसे प्रत्येक निर्णय में जनता की सहभागिता को बढ़ाया जाए जिससे वे अपने विकास का रास्ता खुद तय कर सके इसी उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही जाती है |
गांव में व्याप्त समस्याओं को केंद्रीय स्तर पर बैठकर हल नहीं किया जा सकता है इन समस्याओं को विकेंद्रीयकरण के माध्यम से ही हल किया जा सकता है जिसका सबसे अच्छा माध्यम ग्राम सभाएं हो सकती हैं |

भारत में स्थानीय स्वशासन की पृष्ठभूमि

गांधीजी ग्राम स्वराज्य के पक्षधर थे अतः संविधान सभा ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान करके राज्यों को इनका गठन करने की शक्ति प्रदान कर दी |

अतः स्वतंत्रा की प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रयास आरंभ हुएउसके लिए केंद्र में पंचायती राज्य एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया तथा एस के डे को इस विभाग का मंत्री बनाया गया |

जिसके तहत पहली बार 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकास में जनता की सहभागिता के उद्देश्य को लेकरप्रारंभ किया गया लेकिन यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा अतः 1 साल बाद 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जो सफल ना हो सका |

विभिन्न राज्यों में पंचायती स्तर

एक स्तरीय (केवल ग्राम पंचायतें) – केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर|
द्विस्तरीय (ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति) – असम, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, पुदुच्चेरी|
त्रिस्तरीय (ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद) – उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा|
चार स्तरीय (ग्राम पंचायत अंचल पंचायत आंचलिक परिषद जिला परिषद) पश्चिम बंगाल|
जनजातीय परिषद – मेघालय, नागालैंड, मिजोरम|

विभिन्न राज्यों में पंचायत समिति के नाम

ग्राम सभा

- ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गाँवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है।
ग्राम सभा पंचायती राज की मूलभूत इकाई है। यह ग्राम सभा प्रत्येक राजस्व ग्राम या वन ग्राम में उस गाँव के वयस्क मतदाताओं को मिलाकर तैयार की जाती है।

ग्राम सभा की संरचना

संविधान के अनुच्छेद 243 (A) में ग्रामसभा का प्रावधान है जो कि 200 या उससे अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है, जिसके तहत गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं या ग्राम स्तर के सभी कार्य करती है जो राज्य विधानमंडल करता है ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में बैठक बुलाई जा सकती है |
प्रत्येक ग्राम सभा में एक अध्यक्ष होगा, जो ग्राम प्रधान, सरपंच अथवा मुखिया कहलाता है, तथा कुछ अन्य सदस्य होंगे। ग्राम सभा में 1000 की आबादी तक 1 ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य), 2000की आबादी तक 11 सदस्य तथा 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होंगे|

ग्राम सभा की बैठक

ग्राम सभा की बैठक वर्ष में दो बार होनी जरूरी है। इस बारे में सदस्यों को सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व नोटिस से देनी होती है। ग्राम सभा की बैठक को बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को है। वह किसी समय आसामान्य बैठक का भी आयोजन कर सकता है|
ग्राम सभा में एक साल में दो बैठकें ज़रूर होती हैं, जिसमें एक बैठक ख़रीफ़ की फसल कटने के बाद तथा दूसरी रबी की फसल काटने के तुरन्त बाद सम्पन्न होती है|
ग्राम सभा की अध्यक्षता प्रधान या उसकी गैरमूजदगी में उपप्रधान करता है। दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को प्रधान द्वारा मनोनीत किया जा सकता है|
जि़ला पंचायत राज अधिकारी या क्षेत्र पंचायत द्वारा लिखित रूप से मांग करने पर अथवा ग्राम सभा के सदस्यों की मांग पर प्रधान द्वारा 30 दिनों के भीतर बैठक बुलाया जाएगा|
यदि ग्राम प्रधान बैठक आयोजित नहीं करता है तो यह बैठक उस तारीख़ के 60 दिनों के भीतर होगी, जिस तारीख़ को प्रधान से बैठक बुलाने की मांग की गई है।
ग्राम सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक होती है। लेकिन यदि गणपूर्ति (कोरम) के अभाव के कारण बैठक न हो सके तो इसके लिए दुबारा बैठक का आयोजन किया जा सकता है|

पंचायतों की संरचना

अनुच्छेद 243 (C) के अनुसार ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा में पंजीकृत मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रुप से होता है तथा मध्यवर्ती पंचायत जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत द्वारा चुने गए सदस्यों से होता है |
ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया राज्य द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार की जाएगी, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मध्यवर्ती पंचायत का सदस्य होता है |
जहां मध्यवर्ती पंचायत नहीं है वहां जिला पंचायत का सदस्य होगा तथा मध्यवर्ती पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य होगा तथा उस क्षेत्र के सांसद व विधायक अपने क्षेत्र में मध्यवर्ती स्तर के सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जहां पर पंजीकृत है| उस क्षेत्र के मध्यवर्ती पंचायत के सदस्य होंगे पंचायत के अध्यक्ष, सांसद विधायक को पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार होता है |

ग्राम पंचायत

एक ग्राम पंचायत कई वार्ड छोटे क्षेत्र मैं बठी होती है प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं।

ग्राम पंचायत का गठन चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है। एक ग्राम पंचायत के सदस्य कई गांवों से या केवल एक गांव से चुनकर आते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल पाँच साल का होता है। हर पाँच साल पर चुनाव होते हैं।

पंच या वार्ड सदस्य: एक ग्राम पंचायत को कई वार्ड में बाँटा जाता है। हर वार्ड से एक सदस्य चुनकर आता है। ऐसे सदस्य को पंच या वार्ड सदस्य कहते हैं। एक पंच को अपने निर्वाचन क्षेत्र के हितों की देखभाल करनी होती है।
सरपंच: सभी पंच मिलकर एक नेता को चुनते हैं। यह नेता सरपंच या पंचायत प्रधान कहलाता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है।
ग्राम सभा का सचिव: ग्राम सभा का सचिव चुनकर नहीं आता है। उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव का काम है ग्राम सभा की बैठक बुलाना और बैठक का रिकॉर्ड रखना।
ग्राम सभा: ग्राम पंचायत के सभी वयस्कों की बैठक को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम पंचायत का हर वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है ग्राम सभा में शामिल हो सकता है।

सचिव

ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है यह ग्राम सभा में ग्राम पंचायत दोनों का सचिव होता है इसका चुनाव नहीं होता सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है इसका कार्य ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुआ हो उनका रिकॉर्ड रखना होता है।

ग्राम पंचाय के कार्य

जन सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव: ग्राम पंचायत का काम है जल का स्रोत, सड़कें, नालियाँ, स्कूल और अन्य जन सुविधाओं का निर्माण करवाना। ये सुविधाएँ किसी भी गांव के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।
स्थानीय कर निर्धारण और वसूली: ग्राम पंचायत कुछ स्थानीय कर भी वसूलती है। उदाहरण के लिए स्थानीय बाजार या हाट से ग्राम पंचायत कर वसूलती है।
सरकारी योजनाओं का कार्यांवयन: गांव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए सरकार कई योजनाएँ चलाती है। ऐसी योजनाओं के लिए आने वाली राशि सरकारी मशीनरी से होकर आती है। ग्राम पंचायत का काम है ऐसी योजनाओं को सही से अमल करवाना। मनरेगा (महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी) ऐसी ही एक योजना का उदाहरण है।

पंचायतों का कार्यकाल

संविधान के अनुच्छेद 243 (E) में पंचायतों के कार्यकाल की अवधि निर्धारित की गई है प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक रहेगी तथा उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है |ऐसी स्थिति में चुनाव छह माह के अंदर कराना अनिवार्य होंगे अगर ग्राम सभा निर्धारित समय से पूर्व भंग होती है किंतु कार्यकाल 6 माह से अधिक हो तो शेष बचे कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएंगे और यदि कार्य का छह माह से कम बचा है तो चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं |

सदस्यों के लिए योग्यताएं

कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में चुना जा सकता है यदि वह राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य है परंतु आयु की अपेक्षा नहीं रखता हो क्योंकि नगरपालिका के लिए आयु 25 वर्ष है 21 वर्ष नहीं |

पंचायतों की शक्ति प्राधिकार, उत्तरदायित्व

राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन के रूप में कार्य करने के लिए समक्ष बना सके|
जिससे वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बना सके और उन्हें क्रियान्वित कर सकें और इसके अनुसार ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित सभी कार्यों को पंचायतों को क्रियांवित करना है |

कर लगाने की शक्ति

राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा ऐसे कर जो शुल्क, पथकर, फ़ीसें, उदग्रहित, संग्रहित तथा विनियोजित करने का पंचायत को अधिकार दिया गया है तथा राज्यों के द्वारा अनुदान और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए आवंटित की गई राशि और ऐसी निधियों को जमा करने के लिए पंचायत निधि कोष का गठन करना |

वित्त आयोग

अनुच्छेद 243 (I) के तहत राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो राज्यपाल को अपनी सिफारिश देगा जिसे राज्यपाल विधानमंडल में रखवाएगा | आयोग निम्न मामलों में अपनी सिफारिश देगा –
राज्य द्वारा लगाए गए करो, पथकरो व शुल्कों का पंचायत और राज्यों के मध्य वितरण |
पंचायत को सौपे जाने वाले कर के बारे में |
वित्तीय स्थिति सुधारने के क्या आवश्यक उपाय हैं
अन्य ऐसे विषय जो राज्यपाल निर्धारित करें |

पंचायतों के लिए निर्वाचन

पंचायतों के लिए कराए जाने वाले चुनाव के लिए एक राज्यपाल निर्वाचन आयोग जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी |
यह आयोग पंचायतों के लिए चुनाव द्वारा पर्यवेक्षण निर्देशन नियंत्रण करता है| राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य का राज्यपाल निर्धारित करें तथा नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा |
राज्य निर्वाचन आयुक्त को साबित कदाचार के आधार पर ही पद से हटा सकते हैं तथा हटाने की विधि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि जैसी होगी |
73 संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने की तारीख (24 अप्रैल, 1993) से 1 वर्ष के अंदर सभी राज्यों को नई पंचायती राज प्रणाली को अपनाना होगा तथा पहले से गठित पंचायत अपने कार्यकाल की समाप्ति तक रहेगी, अगर राज्य द्वारा उन्हें भंग ना किया जाए|
न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन से तात्पर्य ऐसी विधि की मान्यता से है जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, स्थानों का आवंटन से संबंधित मामले को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी|
राज्य विधानमंडल पंचायतों के लेखओं की परीक्षा कर सकता है|

पंचायत की आमदनी के स्रोत

मकानों और बाजार से टैक्स
जिला पंचायत द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि
सामुदायिक कार्यों के लिए मिलने वाला दान

पंचायत समिति

यह तहसील या तालुका या ब्लॉक स्तर की स्थानीय सरकार है। किसी भी तहसील के अंदर आने वाले हर गांव मिलकर पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। पंचायत समिति का काम है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कड़ी का काम करना।

पंचायत समिति का गठन: पंचायत समिति में चुने हुए सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुछ अपूर्व दृष्ट सदस्य और कुछ सह सदस्य होते हैं। अपूर्व दृष्ट सदस्यों में उस क्षेत्र के सारे सरपंच, सांसद, विधायक और एस डी ओ (सब डिविजनल ऑफिसर) हो सकते हैं। सह सदस्यों में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधि, कोई बड़ा किसान और सहकारी समिति के सदस्य हो सकते हैं। पंचायत समिति का गठन पाँच साल के लिए होता। इसकी अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं।

जिलापंचायत
जिला परिषद पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होती है यह जिले के स्तर पर विकास योजना बनाती है पंचायत समिति की मदद से यह पंचायतों में आवंटित राशि के विवरण की व्यवस्था करती है।

ग्राम सभा के कार्य: ग्राम सभा का काम है ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करना। ग्राम सभा की बैठक के दौरान किसी को भी किसी भी गड़बड़ी के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, गरीबी रेखा के नीचे (बी पी एल) की लिस्ट बनाते समय हो सकता है कि सरपंच किसी धनी व्यक्ति का नाम डाल दे या किसी गरीब का नाम हटा दे। हो सकता है कि हैंड पंप लगाने के लिए मिली राशि का गलत उपयोग हुआ हो।

ग्राम पंचायत का महत्व

ग्राम पंचायत के द्वारा लोगों के हाथों में सत्ता पहुँचती है। ऐसा माना जाता है कि स्थानीय समस्याओं और जरूरतों की सबसे अच्छी समझ जनता के पास होती है। अब हर समस्या के निबटारे के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो नहीं आ सकते। इसलिए अपनी स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए लोगों को कुछ शक्ति मिलनी ही चाहिए।

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